प्रशासकीय हुकूमशाहीला हायकोर्टाचा चाप!

मानधनावरील नर्सेसना न्याय देण्याची महापौर रवी लांडगे, सभापती अभिषेक बारणेंची ग्वाही!

१५ ते १८ वर्षे सेवा करणाऱ्या १४२ कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी लोकप्रतिनिधी खंबीर; कामगारनेते यशवंतभाऊ भोसले यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

पिंपरी (प्रतिनिधी): दि. १९ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल (YCM) आणि इतर वैद्यकीय विभागांमध्ये गेली १५ ते १८ वर्षे अवघ्या १० ते १५ हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या १४२ नर्सेस आणि टेक्निकल स्टाफला कायमस्वरूपी (परमनंट) करण्याऐवजी, त्यांच्या हक्काच्या जागेवर नवीन भरती करण्याचा तत्कालीन प्रशासनाचा डाव उधळून लावला आहे. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या अन्यायाविरोधात नवीन भरतीला स्थगिती मिळवली आहे. आता या भगिनींना न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्याने निवडून आलेले महापौर रवी लांडगे आणि स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी ठोस ग्वाही दिली असून, शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका दर्शवली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.​

कोरोना काळातील त्यागाचा विसर:प्रशासकांचा अजब कारभार​

पत्रकार परिषदेत बोलताना यशवंतभाऊ भोसले यांनी तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंग यांच्या हुकूमशाही कारभारावर कडाडून टीका केली. भोसले म्हणाले,​

“या परिचारिकांनी आपल्या आयुष्याची १८ वर्षे पालिकेच्या सेवेत घालवली आहेत. २०२० मधील कोरोनाच्या भयानक महामारीत स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता, तीन-तीन महिने घराचे तोंड न पाहता त्यांनी रात्रंदिवस रुग्णांची सेवा केली. कित्येक नर्सेस तिथेच आजारी पडल्या, आयसीयूमध्ये ॲडमिट झाल्या आणि बऱ्या होऊन पुन्हा कामावर हजर झाल्या. त्यांच्या या त्यागाची दखल घेऊन २०२० मध्ये महापालिका सभागृहाने या सर्व नर्सेसना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक ठराव एकमताने मंजूर केला आणि तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता.”​

परंतु, नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाले आणि तत्कालीन प्रशासक शेखर सिंग यांनी लोकप्रतिनिधींच्या या सर्वोच्च सभागृहाच्या ठरावाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर लोकशाहीचा गळा घोटत तो ठरावच विखंडित (रद्द) करून नर्सेसच्या जागांवर नवीन भरतीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला. समान काम करणाऱ्या इतर परमनंट सिस्टर्सना सातव्या वेतन आयोगानुसार ८० हजार रुपये पगार व सर्व सुविधा मिळत असताना, गेली १८ वर्षे सेवा देणाऱ्या या नर्सेसना मात्र २१ ते २२ हजारांवर राबवले जात आहे आणि आता त्यांनाच कामावरून काढून नवीन भरती करण्याचा हा डाव अत्यंत अन्यायकारक आणि क्रूर होता, असा संताप भोसले यांनी व्यक्त केला.​

हायकोर्टाचा प्रशासकाला तीव्र दणका!​

प्रशासकाच्या या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नवीन भरतीला तात्काळ स्थगिती दिली, तसेच या कर्मचाऱ्यांना कामावरून न काढण्याचे आणि मूळ ठरावावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.​”महापालिकेचे सभागृह हे सर्वोच्च असताना एका काळजीवाहू प्रशासकाने तो ठराव कोणत्या अधिकारात विखंडित केला?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने प्रशासकाला तात्काळ ‘रिप्लाय फाईल’ करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तो रिप्लाय फाईल करण्यापूर्वीच शेखर सिंग यांची पिंपरी-चिंचवडमधून बदली झाली, अशी माहिती भोसले यांनी दिली.​नूतन लोकप्रतिनिधींकडून न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत​महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपून आता सामाजिक जाण असणारे लोकप्रतिनिधी निवडून आले हे शहराचे भाग्य आहे, असे सांगत भोसले पुढे म्हणाले की, “आम्ही तरुण व तडफदार महापौर रवीजी लांडगे साहेब, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे साहेब, उपमहापौर शर्मीलाताई बाबर तसेच पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. प्रशासकाने विखंडित केलेला तो जुना ठराव रद्द करून, नर्सेसना कायम करण्याचा मूळ ठराव पुन्हा मंजूर करून घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली आहे.”

​यावर महापौरांनी अत्यंत सकारात्मकता दर्शवली असून लवकरच याबाबत आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेशदादा लांडगे, आमदार शंकर जगताप, विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे आणि सर्व नगरसेवकांनी पक्षाभेद विसरून या मानधनावरील नर्सेसना सर्वोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे यशवंतभाऊ भोसले यांनी स्पष्ट केले. या लढ्यामुळे आता गेल्या १८ वर्षांपासून अन्यायाच्या अंधारात चाचपडणाऱ्या नर्सेसना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.