प्रफुल्ल कदम यांच्या ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्ती’ उपोषणाला मराठवाडा जनविकास संघाचा जाहीर पाठिंबा.
सांगोला येथे ५ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू; शासनाचे दुर्लक्ष
टाटा-कोयनेचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासह थेट चारा अनुदानाची मागणी
पिंपरी-चिंचवड / सांगोला प्रतिनिधी दि. १ : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला आज पाच दिवस पूर्ण झाले आहेत. अद्याप शासनाने या आंदोलनाची कोणतीही दखल न घेतल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या उपोषणाला पिंपरी-चिंचवड येथील ‘मराठवाडा जनविकास संघ‘ या सामाजिक संस्थेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.म
राठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी प्रफुल्ल कदम यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंब्याचे पत्र दिले. यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, “कदम यांनी मांडलेल्या सर्व मागण्या शेतकरी, शेतमजूर आणि दुष्काळग्रस्त जनतेच्या थेट हिताच्या आहेत. टाटा आणि कोयना धरणातील समुद्राला वाहून जाणारे हक्काचे पाणी दुष्काळी पट्ट्याला मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाने दुटप्पी भूमिका न घेता या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे आणि तत्काळ पाणीवाटप धोरण राबवून राज्याला दुष्काळमुक्त करावे.” याप्रसंगी किशोर अट्टर्गेकर, मालोजी भालके यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या: • पाणीवाटप व सिंचन प्रकल्प:टाटांच्या धरणांमधून समुद्रात जाणारे ४८.९७ टीएमसी पाणी उजनी, नीरा खोरे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सांगली व सातारा जिल्ह्यांकडे वळवावे. • कोयना धरणातील समुद्राला वाहून जाणारे ६७.०५ टीएमसी पाणी टेंभू, म्हैसाळ, जिहे-कठापूर, उरमोडी प्रकल्पांद्वारे दुष्काळी भागात द्यावे. • उत्तर कोकणातील २४९.४३ टीएमसी पाणी बोगद्याद्वारे मराठवाडा, गिरणा उपखोरे आणि दक्षिणेकडील राज्यांना देण्यासाठी ‘समांतर वॉटर लिंक’ प्रकल्प राबवावा.विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करावा.
थेट बँक खात्यावर चारा व दूध अनुदान:• चारा छावण्या किंवा डेपो सुरू करण्याऐवजी मोठ्या जनावरांसाठी दररोज १५० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी १०० रुपये ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चारा अनुदान योजने’ अंतर्गत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे. • शेळ्या-मेंढ्यांसाठी स्वतंत्र अनुदान, • प्रति लिटर दूध ७ रुपये अनुदान आणि पशुखाद्यासाठी प्रति किलो २० रुपये थेट अनुदान द्यावे.
दुष्काळी जनतेसाठी आर्थिक व सामाजिक संरक्षण:
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक कुटुंबाला २५ हजार रुपये दिवाळी अनुदान मिळावे. •दुष्काळाचे कारण पुढे करून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चे अर्थसहाय्य बंद न करण्याचे हमीपत्र शासनाने द्यावे. • टँकरद्वारे मिळणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे मापदंड वाढवावेत. • विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘मदत कक्ष’ स्थापन करावा. • दुष्काळी भागातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांवरील करवाढ स्थगित करावी.
शासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास आणि समुद्राला वाहून जाणारे पाणी रोखण्याचे आदेश न दिल्यास पुढील गंभीर पाणीटंचाईला जलसंपदा विभाग व शासन जबाबदार राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
