सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा पर्यावरणपूरक पुढाकार; ‘नो व्हेईकल डे’ला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोलापूर, दि. २६ : पर्यावरण संवर्धन, इंधन बचत आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूरने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून प्रत्येक मंगळवार हा दिवस “नो व्हेईकल डे” म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या उपक्रमाला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले.आजच्या “नो व्हेईकल डे” निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाच्या विविध शाखांमधील ३० अधिकारी-कर्मचारी इलेक्ट्रिक बाईकवरून, तर १२ अधिकारी-कर्मचारी सायकलवरून कार्यालयात आले. याशिवाय १५ जणांनी ऑटो तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून कार्यालय गाठले. निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी ही माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखा, उपविभागीय कार्यालये आणि तहसील कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या दिवशी खाजगी दुचाकी व चारचाकी वाहने कार्यालयात आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अपरिहार्य कारणाशिवाय शासकीय वाहनांचाही वापर टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश इंधन बचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बस, सायकल, इलेक्ट्रिक वाहन किंवा पायी कार्यालयात येण्यास प्राधान्य द्यावे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने सर्व शाखा प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील कार्यालयांना आदेश देण्यात आले असून “नो व्हेईकल डे”चे पालन अनिवार्य राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक शंकर कांबळे आणि विजय वाळा हे देखील इलेक्ट्रिक बाईकवरून कार्यालयात आले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अनेक अधिकारी व कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहन, सायकल तसेच ऑटोने येताना दिसून आले. पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक प्रतिसाद देत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.शासनाच्या परिपत्रकानुसार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी वस्तूंचा वापर वाढवणे, अनावश्यक खर्च टाळणे आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसारच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.