पिंपरी-चिंचवड पालिकेची २ सप्टेंबरची विशेष सभा बेकायदेशीर…
माजी महापौर योगेश बहल यांचा आयुक्त, महापौरांना कायदेशीर दणका!
पिंपरी दि. ३१: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाच्या मनमानी आणि नियमबाह्य कारभाराविरोधात माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी थेट महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिवांना ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील प्रलंबित विषय परस्पर पळवून २ सप्टेंबर रोजी बोलावलेली विशेष सर्वसाधारण सभा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
तहकूब सभेचा नियम धाब्यावर: २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा न होता ती सभा १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची ‘डी’नुसार, तहकूब सभेतील उर्वरित विषय हे थेट १७ सप्टेंबरच्या सभेच्या पटलावरच येणे बंधनकारक आहे.१८ विषयांची ‘अर्थपूर्ण’ निवड का? २० ऑगस्टच्या विषयपत्रिकेतील ३१ विषयांपैकी मर्जीतील निवडक १८ विषय परस्पर बाजूला काढून ते २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ३१ पैकी नेमके हेच १८ विषय तातडीने मंजूर करण्यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, असा थेट सवाल बहल यांनी उपस्थित केला आहे.एकाच विषयावर दोन समांतर सभा कशा? कायदेशीर नियमांनुसार एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कक्षेत राहू शकत नाही. आधीची तहकूब सभा अस्तित्वात असताना मधल्या काळात नवा अजेंडा राबवणे म्हणजे महापालिकेच्या अधिकारांची उघड पायमल्ली आहे.
प्रशासनाला कायदेशीर इशारा:
“प्रशासनाने मनमानी कारभार थांबवून २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व विषय तात्काळ वगळावेत. हे विषय १७ सप्टेंबरच्या अधिकृत सभेतच चर्चेला घ्यावेत; अन्यथा या बेकायदेशीर कामकाजाविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागितली जाईल.”— ॲड. असीम सरोदे (योगेश बहल यांच्या वतीने)
