चिंचवडच्या इंदिरानगर SRA प्रकल्पात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?

मूळ रहिवाशांना डावलून मृत व्यक्तींच्या नावे घरे लाटल्याचा गंभीर आरोप!

​दोषी विकासकांना काळ्या यादीत टाकून फौजदारी गुन्हे दाखल करा; अन्यथा उच्च न्यायालयात धडकणार – दुर्योधन कदम यांचा थेट इशारा

​पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी दि. १३: चिंचवड येथील बहुचर्चित इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पात प्रचंड अनागोंदी, भ्रष्टाचार आणि गोरगरीब झोपडीधारकांची उघड फसवणूक सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. तब्बल ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ पात्र रहिवाशांना बेदखल करून चक्क मृत, अल्पवयीन आणि बाहेरील अपात्र व्यक्तींची नावे यादीत घुसवून मोठा गैरव्यवहार रचला गेल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआरए प्राधिकरणाने निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित विकासकांना तत्काळ काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी केली आहे.​संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कदम यांनी विकासकांच्या मनमानी कारभाराची पोलखोल केली.​

धमकावून घरे खाली; ५०० च्या स्टॅम्पवर फसवणूक! साईचंद्र एसआरए प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीवर कदम यांनी थेट बोट ठेवले. “नागरिकांवर दबाव आणून, धमक्या देऊन त्यांची घरे बळजबरीने रिकामी करून घेतली जात आहेत. बेघर झालेल्या नागरिकांना ना ठरलेले भाडे वेळेवर मिळते, ना पर्यायी निवाऱ्याची सोय केली जाते. नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर (स्टॅम्प पेपर) बेकायदेशीर करार करून दिशाभूल केली जात असून या करारांना एसआरएची कोणतीही अधिकृत मान्यता नाही. बांधकामाच्या ठिकाणी कसलाही माहितीफलक न लावता नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत,” असा घणाघात त्यांनी केला

.​एसआरए प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस या गंभीर प्रकाराची दखल घेत संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांनी पुणे एसआरए प्राधिकरणाला थेट कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. यात संपूर्ण पात्रता यादीची फेरतपासणी करणे, संशयास्पद लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी करणे, मूळ सर्वेक्षण नोंदी जाहीर करणे आणि नागरिकांच्या हरकतींवर पारदर्शक सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.​

“आमचा पुनर्वसनाला विरोध नाही, पण अन्यायाविरुद्ध गप्प बसणार नाही!”

“गेल्या चार दशकांपासून घामाचा थेंब सांडून राहणाऱ्या मूळ झोपडीधारकांना वाऱ्यावर सोडून बोगस लोकांना घरे वाटण्याचा डाव आम्ही हाणून पाडू. नागरिकांना धमकावून बेघर करण्याचे प्रकार त्वरित थांबवावेत. प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला जोपर्यंत हक्काचे छत मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. न्याय न मिळाल्यास विकासकाची गय न करता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात खेचू!”— दुर्योधन कदम, अध्यक्ष, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था.

​”नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास फौजदारी कारवाई अटळ”

“झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या हक्काचे संरक्षण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी उपस्थित केलेले आक्षेप अतिशय गंभीर असून एसआरएने तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करावी. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे.”— ॲड. अजित बोराडे, कायदेशीर सल्लागार