निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: प्रत्यक्ष सुनावणी रद्द; दावे व हरकतींसाठी मुदतवाढ.

मुंबई प्रतिनिधी दि. २८ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार नोंदणी आणि सुनावणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या परिपत्रकानुसार (Press Note No. ECI/PN/120/2026), आता मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज उरणार नाही. त्याऐवजी, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) स्वतः घरी येऊन कागदपत्रांची पडताळणी करतील. यासोबतच, महाराष्ट्रातील मतदारांना दिलासा देत दावे आणि हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे.​

काय आहेत निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे निर्णय?​

•बीएलओ (BLOs) घरपोच करणार कागदपत्रांची पडताळणी: चालू असलेल्या SIR (Summary Revision of Electoral Rolls) प्रक्रियेत, ज्या मतदारांच्या तपशिलात ‘तार्किक विसंगती’ (logical discrepancies) आढळली आहे किंवा जे ‘अनमॅप्ड’ (unmapped) आहेत, त्यांना आता ERO (Electoral Registration Officer) किंवा AERO कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची नोटीस बजावली जाणार नाही. त्याऐवजी, बीएलओ स्वतः या मतदारांच्या घरी भेट देतील, आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती ECINet प्रणालीवर अपलोड करतील. या कागदपत्रांच्या आधारे मतदार नोंदणी अधिकारी अंतिम निर्णय घेतील.​

•अपवादात्मक स्थितीत ऑनलाईन सुनावणीस प्राधान्य: जर एखादे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे असेल आणि सुनावणी घेणे अत्यंत आवश्यक वाटल्यास, निवडणूक अधिकारी सुनावणी घेऊ शकतात. मात्र, ही सुनावणी शक्यतो ऑनलाईन (Online) पद्धतीनेच घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी प्रशासनाला ऑनलाईन सुविधा अधिक सक्षम करण्यास सांगण्यात आले आहे.​

•कुटुंबातील प्रतिनिधीस उपस्थितीची मुभा: जर मतदाराला काही कारणास्तव सुनावणीला उपस्थित राहणे शक्य नसेल, तर त्याच्या संमतीने कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य (adult member) त्याचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहू शकतो.​

•बेघरांसाठी विशेष शिबिरे आणि मदत कक्ष: जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEOs) समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी, जसे की कामगार, बेघर आणि रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणारे लोक, यांच्या सोयीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे आणि मदत कक्ष (help desks) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.​

महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक मुदतवाढ:​

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून, आयोगाने राज्यातील मतदारांसाठी खालीलप्रमाणे मुदतवाढ दिली आहे:.

•दावे आणि हरकती (Claims and Objections) दाखल करण्याची नवीन मुदत: १२ ऑक्टोबर २०२६​

•नोटिसा, दावे व हरकती निकाली काढण्याची (Disposal) अंतिम तारीख: १० नोव्हेंबर २०२६​

या नव्या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, प्रत्यक्ष सुनावणीची अट रद्द झाल्यामुळे मतदारांचा वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार आहे.