मोशी कचरा डेपो दुर्घटना: सुरक्षेअभावी ढिगाऱ्याखाली दबून ९ कामगारांचा मृत्यू; ‘अँटोनी लारा’ कंपनीच्या प्रकल्प प्रमुखासह दोघांवर गुन्हा दाखल!
सुरक्षा ऑडिट आणि उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याने ओढवली भीषण दुर्घटना
पिंपरी-चिंचवड (एचआर न्यूज मराठी वृत्तसेवा) दि. १३ : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरातील एका खाजगी प्रकल्पामध्ये सुरक्षेच्या नियमांना हरताळ फासल्यामुळे नऊ निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरक्षेच्या कोणत्याही ठोस उपाययोजना न केल्याने ‘एसएलएफ’ (SLF) चा मोठा भाग इमारतीवर आणि शेजारील रस्त्यावर कोसळला. या भीषण दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली दबून आणि गुदमरून एकूण ९ कामगारांचा वेदनादायक मृत्यू झाला आहे. याप्रकरणी एम.आय.डी.सी. भोसरी पोलीस ठाण्यात ‘अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी’ कंपनीच्या प्रकल्प प्रमुखासह सेफ्टी अधिकाऱ्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमकी घटना? मोशी कचरा डेपो परिसरात ‘अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि.’ या कंपनीचा खाजगी प्रकल्प सुरू आहे. या ठिकाणी कायदेशीररीत्या आवश्यक असणारे सुरक्षा ऑडिट कंपनीने केले नव्हते. तसेच संभाव्य धोका टाळण्यासाठी कोणतीही प्रतिबंधक पावले उचलली नव्हती. सुरक्षेबाबत अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्यामुळे प्रकल्पातील ‘एसएलएफ’चा भाग अचानक शेजारील इमारतीवर व रस्त्यावर कोसळला. तिथे काम करत असलेले ९ कामगार या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आणि गुदमरून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळेच हा मानवनिर्मित थरार घडल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
या कलमांन्वये गुन्हा दाखल या प्रकरणी सोहन मधुकर निकम (वय ५५ वर्षे, रा. निगडी प्राधिकरण) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०५, १२५(ए), १२५(बी), ३(५) तसेच भादवि कलम ३०४ आणि ३३७ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कोणावर झाली कारवाई? १) अशोककुमार सियाराम शरण (वय ५९ वर्षे, रा. मोशी, मूळ – उत्तर प्रदेश) – प्रकल्प प्रमुख, अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि.२) विजय रामराव सपकाळ (वय ३८ वर्षे, रा. मनिष काळे, चिंचवड) – सेफ्टी अधिकारी
पोलीस तपास सुरू:या घटनेचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक खोसे,आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जामदार, करत आहेत. या निष्पाप कामगारांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आता कामगार वर्गातून होत आहे.
