बनावट लेटरहेड, राजमुद्रेचा गैरवापर अन् शासकीय सुविधांचा लाभ
धर्मेंद्र सोनकरविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल, तरीही अटक नाही
पुणे प्रतिनिधी दि. २० :राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटरहेड, राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा गैरवापर आणि शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर याच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, गुन्हा दाखल होऊनही आरोपीला अद्याप अटक न झाल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नेमके प्रकरण काय? धर्मेंद्र सोनकर हा आयोगाच्या नावाचे बनावट लेटरहेड, राष्ट्रीय बोधचिन्ह असलेली कागदपत्रे आणि व्हिजिटिंग कार्ड वापरत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित चौगुले यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. या तपासात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवरून अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या.
प्रकरणातील महत्त्वाचे खुलासे : बनावट पत्राच्या आधारे सुविधा : २२ डिसेंबर २०२१ रोजी सोनकरने आयोगाच्या लेटरहेडवर पत्र पाठवून लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृहात बैठक, पोलीस एस्कॉर्ट आणि सुरक्षा व्यवस्थेची मागणी केली होती.विश्रामगृह आणि पोलीस एस्कॉर्टचा वापर : २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळ्यातील विश्रामगृह अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या नावाने आरक्षित करण्यात आले होते. तसेच पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून सोनकरला प्रत्यक्ष पोलीस एस्कॉर्टही पुरवण्यात आला होता.अधिकाऱ्यांची संशयास्पद उपस्थिती : सामान्य नागरिकांची कामे प्रलंबित असताना, केवळ बोगस पत्राच्या आधारे अवघ्या दोन दिवसांत तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी विजय सिंह देशमुख या बैठकीस हजर राहिले आणि त्यांनी तात्काळ सुनावणी घेऊन सोनकरच्या बाजूने निकाल दिल्याचे समोर आले आहे.
आयोगाकडून नियुक्ती नसल्याचे स्पष्ट राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने १ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, धर्मेंद्र सोनकर याची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही अधिकृत नियुक्ती किंवा मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोनकरने स्वतःची खोटी ओळख निर्माण करून शासकीय यंत्रणेची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले.
गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल धर्मेंद्र सोनकरविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७०, ४१७, ४१९, ४६५, ४६८, ४७० आणि ४७१ अंतर्गत (सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे व वापरणे) गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
अटकेबाबत प्रश्नचिन्ह शासकीय बोधचिन्हाचा गैरवापर आणि यंत्रणांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध होत असतानाही आरोपीला अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
